महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) ही ग्रामीण भारतीयांसाठी रोजगार हमी देणारी योजना आहे. हा कायदा २५ ऑगस्ट २००५ रोजी संमत करण्यात आला. ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक आहेत, अशा प्रत्येक कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांचा हमीभाव असलेला रोजगार उपलब्ध करून देऊन ग्रामीण गरीबांची उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. याची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत: –
- ग्रामीण भारतातील अत्यंत असुरक्षित घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना सामाजिक संरक्षण देणे.
- शाश्वत मालमत्तेची निर्मिती, सुधारित जलसुरक्षा, मृदा संवर्धन आणि जमिनीची वाढलेली उत्पादकता यांद्वारे गरीबांना उपजीविकेची सुरक्षा प्रदान करणे.
- ग्रामीण भागात दुष्काळाचा प्रभावी सामना करण्याची क्षमता (Drought-proofing) आणि पूर व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे.
हक्कांवर आधारित कायद्याच्या प्रक्रियेद्वारे सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांचे, विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs) यांचे सक्षमीकरण करणे. - दारिद्र्य निर्मूलन आणि उपजीविकेच्या विविध उपक्रमांच्या समन्वयातून विकेंद्रित व लोकसहभागावर आधारित नियोजनाला बळकटी देणे.
- पंचायत राज संस्थांना बळकट करून तळागाळातील लोकशाही अधिक दृढ करणे.
- प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणणे.
- MGNREGS मुळे मजुरांचे स्थलांतर कमी झाले आहे.